मुंबई दि. 13 मे - माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे आणि जुनी पेन्शन योजना समन्वय संघाचे नेते सुनील भोर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान मुंबई येथे 3 मे 2023 पासून महाराष्ट्रातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी यासाठी आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू झाले होते.
शासन कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही म्हणून आंदोलनाच्या 9 व्या दिवशी मा आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा शासनाला दिला आणि प्रत्यक्षात आंदोलन सुरू देखील केले आमरण उपोषण सुरू केल्याची दखल शासनाने घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना तात्काळ बैठक घेऊन श्री. सावंत यांना उपोषणापासून परावृत्त करावे अशा प्रकारचे आदेश दिले,
श्री केसरकर यांनी दत्तात्रय सावंत सावंत, सुनील भोर, समाधान घाडगे, मारूती गायकवाड या सर्वांसोबत चर्चा करून सध्या आमरण उपोषण करू नका सोमवारी आपणाला मुख्यमंत्री बोलावणार आहेत अशी विनंती केल्यामुळे सावंत यांनी आमरण उपोषण एक दिवसानंतर मागे घेतले.
आज तेरावा दिवस होता तेराव्या दिवशी मुख्यमंत्री कार्यालयातून 5 वाजता सह्याद्री अतिथीग्रहावर शिष्टमंडळाला शासनाचे बोलावणे प्राप्त झाल्यानंतर सर्व शिक्षकांत आनंद उल्हास असे वातावरण होते,
सायंकाळी 5.30 वाजता मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेली बैठक तब्बल 30 मिनिटानंतर म्हणजे सहा वाजता संपली या बैठकीत आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे सुनील भोर , श्री. वाले सर, कल्याण बरडे, प्रसाद गायकवाड, समाधान घाडगे, सचिन नलावडे, मारुती गायकवाड, शिवाजी चव्हाण, राजेंद्र आसबे हे उपस्थित होते.
झालेल्या चर्चेच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे सर्व कर्मचारी हे 1 नोव्हेंबर 2005 च्या पूर्वीचे असल्यामुळे यांना जुनी पेन्शन योजनाच दिली पाहिजे, अशी त्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले, थोडासा शिष्टाचार पाळल्यानंतर वित्त विभागाचा सल्ला घेऊन मी आपणाला जुनी पेन्शन योजना 100 टक्के देणार आहे. चर्चा यशस्वी झाल्यामुळे आणि शिष्टमंडळातील प्रत्येक सदस्याचे समाधान झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची केलेली विनंती शिष्टमंडळाने मान्य केली.
मुख्यमंत्र्यांनी याचवेळी या संबंधात नस्ती सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे भारताच्या बाहेर असल्यामुळे ते आल्यानंतर संबंधित नसती सादर होऊन त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे .
निर्णय 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने असेल असा विश्वास शिष्टमंडळाला आल्यामुळे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, जुनी पेन्शन समन्वय संघाचे पदाधिकारी यांनी आझाद मैदानावर जाऊन हजारो शिक्षकांसमोर त्यांच्या साक्षीने त्यांना विचारून आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
याचवेळी 31 मार्च 2023 रोजी शासनाने जो 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांकरता जो तीन लाभाचाआदेश काढला आहे. तो आदेश 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना लागू राहील आणि त्यासंबंधीचा एक अध्यादेश तात्काळ काढण्यात येईल असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो शिक्षक यांनी दररोज हजेरी लावली यामध्ये प्रकर्षाने पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर ,सांगली ,सातारा ,कोल्हापूर पुणे विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती वाशिम, बुलढाणा, अकोला मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव ,अहमदनगर नांदेड येथून मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी झाले होते. यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा देखील मोठा सहभाग नोंदवला गेला त्या सर्वांचे आभार प्रसाद गायकवाड यांनी मांडले.
