संतभूमी , तीर्थक्षेत्र बचाव समितीची सडेतोड भूमिका
पंढरपूर (प्रतिनिधी) - पंढरपूर येथील प्रस्तावित कॉरिडॉर विषयी राज्य सरकारने अजूनही, कॉरिडॉर कशा पद्धतीने होणार, याबाबत माहिती दिली नाही, पंढरीतील व्यापारी, नागरिक यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतल्यास, अब की बार, नो शिंदे - फडणवीस सरकार, ही भूमिका आगामी २०२४ सालच्या विभानसभा निवडणुकीत घेऊ असा इशारा होळकर वाडा येथे झालेल्या संत भूमी बचाव, समिती सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
यावेळी तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे अध्यक्ष आदित्य फत्तेपूरकर, संतभूमी बचावचे अध्यक्ष ह. भ. प. रामकृष्ण महाराज वीर, माजी नगरसेवक शैलेश बडवे, ऋषिकेश उत्पात, श्रीकांत हरिदास, नाना कवठेकर, पेशवा युवा मंचचे गणेश लंके, महेशाचार्य उत्पात यांच्यासह मंदिर परिसरातील व्यापारी, दुकानदार उपस्थित होते.
आषाढी एकादशी दिवशी शासकीय महापूजा झाल्यावर मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे हे कॉरिडॉरचे भूमिपूजन करणार आहेत. तसेच पंढरपूर येथील कॉरिडॉरसाठी २७०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अशी घोषणा उप मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पण या प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांना दुकानदार यांना विश्वासात घेतले नाही, ज्यांची घरे, दुकाने पाडली जाणार आहेत त्यांना किती मोबदला,त्यांचे पुनर्वसन कसे केले जाणार, दुकानासाठी जागा कोठे देणार? सरकारकडे सध्या चार प्लॅन तयार आहेत. यातील कोणता राबविण्यात येणार. स्थानिक लोकांनी देखील पाडापाडी न करता होईल, असा एक प्लॅन दिला आहे. याचा शासनाने काय विचार केला? हे सारे प्रश्न गुलदस्त्यात असून लोकांना विश्वासात घेऊन मगच निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.
एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, एक ही वीट न पाडता विकासकामे होतील आणि दुसरीकडे सात कंपन्यांना. पाडकाम करण्यासाठी टेंडर नोटीस काढली जाते. आषाढी वारीत मुख्यमंत्री मंदिर पुनर्विकास कामाचे भूमिपूजन करणार की कॉरिडॉरचे आमचा विकासाला विरोध नाही, पण यासाठी नागरिकांचे घरे, दुकाने उध्वस्त करू नये.
येथील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना सर्व माहिती आहे, पण याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.
याप्रकारे बाधित लोकांना अंधारात ठेवून निर्णय झाल्यास आषाढी वारीत येणाऱ्या वीस लाख वारकऱ्यांना, अब की बार नो शिंदे - फडणवीस सरकार. हा संदेश देऊन आगामी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत झटका देऊ, असा इशारा तीर्थक्षेत्र बचाव आणि संतभुमि बचाव संघर्ष समिती यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
