मुंबई - महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या एकीकडे होताना राज्यातील बेरोजगार युवक रोजगार उपलब्ध नसल्या कारणाने त्रस्त आहे. याच बरोबर महाराष्ट्रातील काही उद्योग इतर राज्यात स्थलांतरीत झाले आहे. या कारणामुळे राज्यामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असून आज शेतकरी व तरुण रोजगार उपलब्धी साठी प्रयत्न करत आहेत.
याचा परीणाम म्हणून महाराष्ट्र राज्यात जाती आधारीत आरक्षणाची मागणी मोठया प्रमाणात होताना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणाच्या न्याय मागणीसाठी रस्त्यावर उतरुन अंदोलन करताना दिसून येत आहे. याच बरोबर मागास वर्गाबरोबर वंचीत समाजाच्या आरक्षणास कोणताही बदल न करता मराठा व धनगर समाजास आरक्षण हा पर्याय आहे. याकरीता संविधानामधील कायद्यामध्ये दुरुस्ती करने गरजेचे आहे. संविधानामध्ये कोणत्याही राज्यास 50 % पेक्षा जास्तीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. असे आरक्षण फक्त संसदेमध्ये कायदा करुन देणे शक्य आहे.
मराठा व धनगर समजाच्या आरक्षण मागणीस न्याय देण्याकरीता संविधानामध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. या विषयी संसदेचे एक विशेष अधिवेशन सत्राचे आयोजन करणेबाबत केंद्र सरकारला सुचना देणेबाबतचे निवेदन शिवसेना (उबाठा) या पक्षातर्फे आज आदरणीय श्रीमती द्रोपदी मुर्मुजी यांची भेट घेवून निवेदन देण्यात आले आहे.
खा. संजय राऊत, खा. अरविंदजी सावंत, खा. विनायक राऊत, खा. राजन विचारे, खा. संजय जाधव , खा. प्रियंका चर्तुवेदी, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. आंबादासजी दानवे साहेब, अजय चौधरी, माजी मंत्री अनिल परब साहेब, पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभु, आदी शिवसेनेचे खासदार व आमदार यांच्या शिष्ट मंडळाने भेट घेवून निवेदन दिले आहे.
