बोर्डाचं आडमुठे धरणामुळे चित्रपटाचे तीनवेळा प्रदर्शन रद्द!
सेन्सॉर बोर्डात नव्या मराठी सिनेनिर्मात्यांना भिकाऱ्याहून वाईट वागणूक
सप्टेंबर २०२२ पासून चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून निर्मात्यांची फरफट सुरु !
मुंबई (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध पुरस्कार मिळविणारा आणि सफाई कामगाराच्या जीवनावर बेतलेला 'मोऱ्या' हा मराठी चित्रपट येत्या आठवड्यात १२ जानेवारी २०२४ रोजी प्रदर्शित होणार होता; या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाच्या परीक्षण समितीने काही बदल सुचविले होते ते करून निर्मात्यांनी दिले असता, ते पाहून प्रमाणपत्र देण्यास अधिकारी टाळंमटाळ करीत असून दररोज नवनवे नियम दाखवून निर्मात्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाच्या आडमुठ्या धोरणाला आमचा चित्रपट बळी पडत असल्याचा आरोप 'मोऱ्या' या मराठी चित्रपटाचे निर्माते तृप्ती कुलकर्णी, पूनम नागपूरकर, राहुल रोकडे आणि लेखक-दिग्दर्शक जितेंद्र बर्डे यांनी केला आहे. तसेच, सेन्सॉर बोर्डाकडून मराठी नव्या सिनेनिर्मात्यांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याचे म्हणणेही त्यांनी मांडले आहे.
आपली बाजू मांडण्यासाठी सिनेमाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद मुंबई येथील प्रेस क्लब येथे घेतली होती. जितेंद्र बर्डे यांनी या चित्रपटात मुख्य भूमिकाही साकारली आहे. गेले काही महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देण्यात दिरंगाई केल्याचे ते म्हणाले. 'मोऱ्या' हा चित्रपट सेन्सॉरच्या कचाट्यात कसा सापडला आहे तो घटनाक्रम त्यांनी यावेळी सांगितला.
'हा चित्रपट सप्टेंबर २०२२ मध्ये सेन्सॉर बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. ऑक्टोबरमध्ये सिनेमा दाखवल्यावर सेन्सॉर समितीने त्यात मोठे बदल करण्यास सांगितले. बदल आम्हास मान्य नसल्यामुळे आम्ही 'सेकंड रिव्हायझिंग कमिटी'कडे धाव घेतली, ३० डिसेंबर २०२२ या तारखेला 'मोऱ्या'चे पुन्हा स्क्रीनिंग झाले. यावेळी क्षेत्रीय अधिकारी महेश पाटील उपस्थित होते. त्यांनी सुचवलेले बदल हे आमच्यासाठी खर्चिक होते. ते तातडीने करणे अशक्य होते. कालांतराने पैशांची व्यवस्था झाल्यानंतर काम पूर्ण करून आम्ही चित्रपट पुन्हा सेन्सॉरकडे पाठवला. परंतु, तेव्हा पाटील याची बदली होऊन त्याजागी क्षेत्रीय अधिकारी श्री सय्यद रबीहाश्मी आले होते. दोन-तीन दिवस बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊनही त्यांची भेट झाली नाही. आम्ही ई-मेलद्वारे संपर्क करून सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली. मात्र नव्या अधिकाऱ्यांनी आमची बाजू समजून न घेता सर्व प्रक्रिया पुन्हा करायला सांगितली. परिणामी चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे', असे त्यांनी सांगितले. आपल्याकडे चित्रपट निर्मितीचे कोणतेही प्रशिक्षण उपलब्ध नसल्याने याबाबत निर्माते अज्ञानी असतात.त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याऐवजी अधिकारी वर्ग मराठी सिनेनिर्मात्यांना सेन्सॉरच्या कार्यालयात अत्यंत अपमानास्पद, दुय्यम वागणूक मिळत आहे. याविरोधात निर्मात्यांनी एकत्र येणे आवश्यक असून, मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
