पंढरपूर सह जिल्ह्यभरात घोंगडी बैठकांचे सत्र सुरू
पंढरपूर (प्रतिनिधी) - मागील अनेक दिवसांपासून शिंदे समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजातील जमिनदारांचे कुणबीकरण करण्याचे महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. यामुळे राज्यभरातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना तयार झाली आहे. ओबीसीच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यातील खास करून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ती शिंदे समिती बरखास्त करून त्यांनी दिलेले कुणबी दाखले धारकास शिक्षण, नोकरी राजकीय कोणताही लाभ देऊ नये. यासाठी पंढरीत दि.६ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता टिळक स्मारक मैदानावर ओबीसी आरक्षण बचाव महाकाय एल्गार सभेचे आयोजन केले असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.
या सभेसाठी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ विरोधी पक्षनेते विजय वडट्टीवार, आ.गोपीचंद पडळकर, माजीमंत्री महादेव जानकर, माजी आ.प्रकाश शेंडगे, प्रा.टी.पी. मुंढे, लक्ष्मण गायकवाड, बबनराव तायवडे, कल्याण दळे आदीसह लाखो सकल ओबीसी समाज उपस्थितीत राहणार आहे.
ओबीसी समाजातील घटक प्रामुख्याने धनगर, माळी,वंजारी,कोळी वडार यासह भटक्या विमुक्त जमातीमध्ये अविश्वासाचे वातावरण तयार करून, ओबीसीचे आरक्षण लाटण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबरोबर, धनगर आरक्षण, अदिवासी, बारा बलुतेदार यांना खोटी अश्वासन दिले जात आहे. ओबीसी नेत्या विरूद्ध वातावरण तयार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणून एल्गार समितीमार्फत आमची मागणी आहे. आठ आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेले पण सिद्ध होत नसल्याने त्यांना घटनेप्रमाणे ओबीसीमध्ये आरक्षण देता येत नाही, असा अहवाल दिला आहे. राणे समिती, गायकवाड आयोग बोगस ठरवून हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टात रद्द झाला आहे. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कोणतेही आरक्षण देऊ नये असा निकाल 5 मे 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. असे असताना आरक्षण मागणे किंवा देणे सप्रिम कोर्टाचा अपमान आहे. तरी सकल ओबीसी समाजाने आणि ओबीसी समाज समर्थकांनी लाखोंच्या संख्येने ६ जानेवारीला पंढरपूरच्या ओबीसी
एल्गार सभेला उपस्थित रहावे असे आवाहन आयोजन समितीचे माऊली हळणवर, सुभाष मस्के, उत्तम चव्हाण हरिभाऊ गांवधरे यांनी केले आहे.
--------------------------------------------------
ओबीसींचा सर्वच क्षेत्रातील बॅकलॉक भरून काढल्याशिवाय इतरांना लाभ देवू नये आजपर्यंत प्रस्तापितांचे डझनभर मुख्यमंत्री ८० टक्के शाळा, कॉलेज, सहकारी संस्था, साखर कारखाने,
२५ खासदार १६ आमदार,मंत्रीमंडळात ६० टक्के मंत्री, ऐवढे सरकारने दिले आहे. नोकऱ्यांमध्येही ओबीसी पेक्षा जास्त प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. म्हणून एसी, एसटी, ओबीसी यांचा सर्वच क्षेत्रातील बॅकलॉक भरून काढल्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रस्थापित समाजाला सरकारी व आरक्षणातील लाभ देऊ नयेत.तसेच जातनिहाय जनगणनेस विरोध करतील त्यांना आणि ओबीसींवर अन्याय करतील त्यांना सकल ओबीसी समाज यापुढे मतदान करणार नाहीत असा ठराव करण्यात येणार आहेत.
--------------------------------------------------
