चालू कारखाना बंद पाडण्याचा डाव अभिजीत पाटलांनी हानून पाडला
शेतकरी सभासद आणि कामगारांमध्ये अत्यंत आनंदाचे वातावरण
पंढरपूर (प्रतिनिधी) - श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावर झालेल्या कार्यवाहीवर संचालक मंडळ व चेअरमन अभिजीत पाटील यांना १ महिन्यासाठी स्थगिती मिळाली आहे.
मागील जुन्या संचालक मंडळाच्या काळातील ही सर्व थकीत कर्जाच्या वसुली कामी सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखान्यास बेकायदेशीर जप्तीची नोटीस दिली होती. बेकायदेशीर जप्तीच्या विरोधात कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने डी.आर. टी. न्यायालय पुणे येथे अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जावरती आज दि.०९.०२.२०२४ रोजी सुनावणी होऊन दिनांक १२.०२.२०२४ रोजी होऊ घातलेल्या जप्तीला मा.डी.आर.टी. न्यायालय, पुणे यांनी तुर्तास स्थगिती दिली. कारखान्याच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर, अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. एस. बी. खुर्जेकर या विधीज्ञानी कामकाज पाहिले. राजकीय हेतुपुरस्पर कारखाना जप्त करुन हजारो ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी, कामगार यांचे संसार उध्दवस्त करण्याचा घाट घातला असल्याचे मा. न्यायालयाचे निदर्शनास आणले. यावर दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकूण मा.न्यायालयाने तुर्तास स्थगिती आदेश दिला आहे.
कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकरी, सभासद, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सदर स्थगितीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कार्यवाही अत्यंत अन्यायकारक असून ती मागे घेण्यात यावी, यासाठी वेळोवेळी सभासद, शेतकरी, कामगार, व माता भगिनींनी आपले मत सांगितले असून वेळोवेळी आंदोलनाच्या माध्यमातून यासाठी निषेधही नोंदविला गेला.
राजकीय वैमानस्य, द्वेष आणि विरोधापोटी ही कार्यवाही झाली असून चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी कायदेशीर मार्गाने भक्कमपणे आपली बाजू सादर करत या कार्यवाहीवर महिनाभरासाठी स्थगिती मिळवली असल्याचे सांगितले
त्यामुळे कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून कारखान्याचे आतापर्यंत ७ लाख ५०हजारांहून अधिक टन गाळप झाले असून ही स्थगिती मिळाल्याने पुढील महिन्यात गाळपाचा नवा विक्रम लवकरच नोंदविला जाईल असा विश्वास चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------
विठ्ठल कारखान्याच्या कर्जाला जुन्या संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे म्हणणे कारखान्याच्या वकीलांनी सादर केल्यावर कोर्टाने विचारणा केली की, तुम्ही जुन्या संचालक मंडळाची चौकशी किंवा तक्रार तपासाची कारवाई केली का? अशी विचारणा केली आहे ?
2) जुन्या संचालक मंडळ काळातील ही सर्व थकीत कर्जे आहेत.
3) श्री विठ्ठल कारखान्याला सन 2019 साली 185 कोटींची कर्ज देऊन मदत बँकेने केली? तरी देखील 2019 मध्ये कारखान बंद ठेवा. त्यावेळी बॅकेने कारवाई किंवा चौकशी का नाही केली असे ताशेरे कोर्टाने बॅकेवर ओढले.
4) कारखाना जप्तीची बँकेची कारवाई केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, शिल्लक हंगाम थोडा आहे. शेतकऱ्यांची बिले मला अदा करावी लागतील ही चेअरमन अभिजीत पाटील यांची भूमिका कोर्टाला पटली..
--------------------------------------------------
